ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੱਥ

ਬਠਿੰਡਾ: ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਟਾਵਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਅਪਰੈਲ 2010 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਢਿੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇ 1087 ਕੇਸ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 86 ਕੇਸਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ 1087 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 61 ਵਾਹਨ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1æ44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਮਾਈਨਜ਼ ਕੋਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ 754 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2011- 12 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 314 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 19 ਕੇਸ ਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2013-14 ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਹਾਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1087 ਕੇਸ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੱਕਤਰ (ਖਾਣਾਂ) ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੇਤਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੇਸ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।