ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਈ

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 3æ52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10æ97 ਲੱਖ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਏਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 90,900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10æ97 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 38700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿਚ 15æ11 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 13738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ 2011 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 2æ99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 3æ42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 2æ91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13æ54 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 10939 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 2799 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 1æ87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 69,190 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 76,460 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 80,790 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 84 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿਚ 5æ65 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 8112 ਅਰਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਐਸ਼ਬੀæਆਈæ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1æ58 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 2171 ਅਰਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। 20 ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 3æ24 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 4519 ਅਰਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ 20 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 82æ18 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 1405 ਅਰਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 38 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 4059 ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 16 ਅਰਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
______________________________________________
ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣੀ ਖੇਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਮ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਧਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਣਸ ਦੇ ਭਾਅ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।