ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ

ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਮੰਤਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਐਲਾਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਹੇਪਤੁਲਾ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਗੇ ਘਟ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰ ਉਚੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸੋਚ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸਾ ਵਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਨਵ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ। ਪਰ ਐਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀ ਈਰਾਨੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਉਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੰਬ ਨਿਖਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਪਨਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੈਕੂਲਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਰਾਜ-ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੱਤਾ ਹੱਥ ਆਉਣ ਉਤੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਾ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਜਿੰਨਾ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਨਸੰਘੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਰਸਾਲਾ ‘ਦੇਵ ਪੁੱਤਰ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਉਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਲ੍ਹੜ ਉਮਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੇਰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੀ ਵਸੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਾਬਾਲਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਹਿੱਤ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਦਾਮਨੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿਚ ਰਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 116æ6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 304æ3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਊ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਯੂਥ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾਮਨੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ! ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦਰਜਣਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੁਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤਿਕਾ: (ਮੰਗਤ ‘ਚੰਚਲ’)
ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਂ, ਪੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀਆਂ,
ਹਰ ਕਲੀ ਨੂੰ ਖਿੜਨ ਦਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਬਖਸ਼ੀਂ ਮਾਲਕਾ।
ਮੱਥਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸਦਾ ਮਘਦਾ ਰਹੇ,
ਤਰਕ ਦਾ ਨਸ਼ਤਰ ਅਸਾਨੂੰ, ਖਾਸ ਬਖਸ਼ੀਂ ਮਾਲਕਾ।