ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਜਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਨæਡੀæਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਪਰ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਲਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 11 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਕੋਈ ਸਨਅਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਮ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੌਲਣਯੋਗ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਆਈæਆਈæਐਮæ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਥੇ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬਣੇਗੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈæਆਈæਐਮæ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਖੇਤੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ, ਫੋਰਜਿੰਗ ਐਂਡ ਕਾਸਟਿੰਗ ਸਨਅਤ, ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹਿੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਹਿਰਦੇ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉੂਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜੀਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਨæਡੀæਏæ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ।
__________________________________________
ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਜਟ: ਅਮਰਿੰਦਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਔਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਧੂੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਝੱਟ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਉਡੀਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਆਈæਆਈæਐਮæ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
________________________________________
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਖੁਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਖਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਮ ਬਜਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ 10 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।