ਸਵੈਮਾਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
11 ਜੁਲਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਲੰਕਿਤ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਇੰਫਾਲ (ਮਨੀਪੁਰ) ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਆਸਾਮ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼ ਦੇ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਅੱਗੇ ਮਨੀਪੁਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਮੈਰਾ ਪੈਬੀ’ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਉਪਰ ਬੜੀ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ: ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ’। ਹੁਣ ਉਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਕਾਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੰਤਹਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ।
10-11 ਜੁਲਾਈ 2004 ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਮਨੀਪੁਰੀ ਮੁਟਿਆਰ ਕੁਮਾਰੀ ਥਾਂਗਜਮ ਚਾਨੂ ਮਨੋਰਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖਵਕਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਬੇਪਨਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ‘ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ’ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਇੰਞ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮਨੋਰਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ। ਰਾਤ ਭਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਦਰਿੰਦਗੀ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਹੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਜਵਾਨ ਜਿਸਮ ਹੁਣ ਬੇਪਛਾਣ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਹਿ-ਅਕਹਿ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜਨਣ ਅੰਗਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਖਬਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣੀ: ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ।
ਮਨੋਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ‘ਚ ਰੋਹ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ‘ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ’ ਵਿਚ ਢਾਹੇ ਜਾ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਪਰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ’ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਮੜੀ ਇਸ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਰਵਸਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਨਨ-ਪੌਸ਼ਪੁਰਾ, ਖੈਰਲਾਂਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ, ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ, ਨਕਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪੁਲਿਸ-ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ/ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਕਤ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਰਹੀ ਸੀ। ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਦਾਮਨੀ ਕਾਂਡ ਵਕਤ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਗੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਰਚ 2014 ‘ਚ ਭਗਾਣਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹਾਲੀਆ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਕਤ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਖ਼ਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਮੁਲਕ ਦੀ ‘ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ-ਪੁਲਿਸ ਐਨੀਆਂ ‘ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਭਲਾ!
ਪਰ ‘ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ’ ਦੇ ਅਵਾਮ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਮਨੋਰਮਾ ਨੂੰ ਇੰਞ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫ਼ੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਨੀਪੁਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੋ ਇਕਲੌਤਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ (ਅਫਸਪਾ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੀਪੁਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਅਫਸਪਾ (ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ) ਜ਼ਰੀਏ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ-ਨੁਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ-ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੇਪਨਾਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਿਰੜੀ ਧੀ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਕਹਿ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। 30 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਸ਼ੋਪੀਆਂ (ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ) ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੀਲੋਫਰ ਅਤੇ ਆਸੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਕ ਐਸੇ ਪਹਾੜੀ ਨਾਲੇ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਕੋਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਖ਼ਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਵਾਮੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਬਰ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।
20 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਕਾਪਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਿਆਰਾਂ ਕੌਂਧ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਾਸ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ‘ਗਰੇਅ ਹਾਊਂਡਜ਼’ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਅਪਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਧਰਾ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਨਸੀਬ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹਨ।
‘ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ’ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।
‘ਅਫਸਪਾ’ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੁਲਿਸ+ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਮਨੋਰਮਾ ਜਾਂ ਕੁਨਨ-ਪੌਸ਼ਪੁਰਾ ਜਾਂ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਕਤ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ’ ਦਾ ਨਕਾਬ ਭੋਰਾ ਕੁ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਐਨਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲੇ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ‘ਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਸ਼ਪੀæ) ਅੰਕਿਤ ਗਰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਮਗੇ ਜੜਦਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
‘ਅਫਸਪਾ’ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਫ਼ਿਤਰਤ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ, ਆਰਮੀ ਐਕਟ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਉਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 1989 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ 44 ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ 11 ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਰੂਪ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਥਰੀਬਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿਚ ਪੰਜ ਬੇਕਸੂਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਆਹਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈਸੀਅਤ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਸੀ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਵਤੀਰਾ ਆਮ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮੂਲ ਅਸੂਲ ਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ’, ‘ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਔਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਵਾਕੇ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਲੜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ’ (ਕਨਫਲਿਕਟ ਜ਼ੋਨ) ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਜਰਮ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਖੇ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਮਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਹਨ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਫ਼ੌਜ-ਨੀਮ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਦਮਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਵਾਮ ‘ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ’ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ।
15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੀ ‘ਰਾਖੀ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਹਜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?