ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਨ ਨਾਥ ਪਹਾੜੀਆ ਦੀ ਬਿਲ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ ਬਾਦਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਉਧਰ ਸ਼ ਮੱਕੜ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਧਰ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ) ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਖਾਸਾ ਇਕ ‘ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬਾਡੀ’ ਵਜੋਂ ‘ਆਰਜ਼ੀ ਹਸਤੀ’ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਡੀਨ ਪ੍ਰੋæ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ 72 ਤੇ 88 ਅਧੀਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋæ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਆਨ ਦਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਕਟ 1925’ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ 241 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ 761 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਏ।
ਮਗਰੋਂ 1959 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਤੱਕ ਐਕਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਨੇ ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋæ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤਰਾਂ (1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ) ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
___________________________________________________
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਟਿਆ ਟਾਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹੰਭਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨਜਾਣਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।