ਕਿਸ ‘ਨੁਕਸਾਨ’ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ?

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਐਤਕੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋ ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਿਲ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿਲ-2014 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਬਿੱਲ-2014) ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਉਚੇਚੀ ਟਿੱਪਣੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ‘ਪੰਥ-ਰਤਨ’ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਮੁੜ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਘੋਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ- ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ-2014’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਬਿੱਲ-2014’, ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਨੂੰ 2010 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ-2014’ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਭਾਗ 2-ਸੀ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ‘ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ’ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਜਾਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀਆਨਾ ਵਿਚ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁਆਬੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਵਾਮੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ-ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਦ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧੜਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਸਤਾਏ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ-ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁਟ ਗਿਆ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਧਾੜਵੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜਨਤਕ ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਤਨਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ, ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਵਾ, ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਦਰਿਆਦਿਲ ਹੋ ਕੇ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ, ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਵੱਸ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਬੋ-ਹਵਾ ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਚੌਤਰਫ਼ੇ ਨਿਘਾਰ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਗਿਰਾਵਟ, ਗੱਲ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋੜ-ਘਟਾਓ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਹੜੱਪ ਲੈਣ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨਾਮਾਤਰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਖੌਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜਾ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ (ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਕਾਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬਹਾਨਾ ਸੀ) ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸਲ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ-ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ- ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
-ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਬਜਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫ਼ਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆਮ ਮੰਜ਼ਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਮਾਮੂਲੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਚ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੌਂਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਚੂਨ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ-ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਡੀæਜੀæਪੀæ(ਜੇਲ੍ਹ) ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ‘ਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਐਨ ਨੱਕ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਭੇਤਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ 27 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੂਤੀ ਕਾਂਡ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਵਾ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਬੇਪੱਤ ਹੋਈ ਗੰਧੜ ਪਿੰਡ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਸਤਰ) ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ-ਮੁੰਡੇ ਨਿੱਤ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਝੂਠੀਆਂ ਯਕੀਨ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਸੇ-ਪਿਟੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਟਵਾਉਣ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 5000 ਕੁੜੀਆਂ+2000 ਮੁੰਡੇ ਆਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2011 ‘ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਕ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਖੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਵਰਚਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਈਰੂਪਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਮੜ੍ਹੇ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਹਲਾ ਮਿਸਾਲ ਹਨ।
ਇਹ ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਅਵਾਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅਤੇ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਫ਼ਿਤਰਤ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਵਾਮ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣੇ, ਮੁਥਾਜ ਤੇ ਬੇਵਸ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਾਬਰ ਸੰਦ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਥਾਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ-ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਲਤਨਤ ਵਾਂਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਮਾਰਕਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਵਧੇਰੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਬਾਦਲਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ; ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਹਿਜ਼ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਚੰਦਰਾ ਇਰਾਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਦਮਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਗੇੜਨਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੀ ਨਿਖੇਧ ਹਨ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਅਵਾਮ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।