ਰੱਖੜਾ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਹਵਾਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਕਰੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਪਿਮਸ) ਇਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਮਸ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰੱਖੜਾ ਇਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ‘ਫੌਰਨ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2010’ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਐਨæਜੀæਓਜ਼æ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਰੱਖੜਾ ਦੀ ਚੈਰਿਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰੱਖੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਪੀæਪੀæਪੀæ) ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਪਿਮਸ) ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਐਨæਜੀæਓਜ਼æ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰਨ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2010 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਐਨæਜੀæਓਜ਼æ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰਨ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨæਜੀæਓæ (ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ) ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਐਨæਜੀæਓæ ਦੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਨæਜੀæਓæ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐਨæਜੀæਓਜ਼æ ਨੇ ਇਕ ਅਪਰੈਲ 2011 ਤੋਂ ਜੂਨ 2013 ਤੱਕ 295 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਹਨ।