ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਮਿਲਕਫੈਡ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤੱਥ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਗੋਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ੁਦ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਗਣੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ 86 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਖ਼ਰੀਦਿਆ। ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੁਰੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫ਼ਰਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਮ ਨੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸਹਿਕਾਰਤਾ) ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਗਣੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 19 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 695 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੀਖਕ ਪੜਤਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਲੱਖ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਟਰੇਆਂ ਦੇ ਘਟਣ ਵਿਚ ਹੋਏ।
ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੀ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈਡ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਗਣੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਖ਼ਰੀਦਿਆ। ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 86 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੌਚਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੰਧੂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ।
ਮਿਲਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 10æ5 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨੌਂ ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਲੱਸੀ, ਦਹੀ, ਮੱਖਣ ਤੇ ਖੀਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਲਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲਿਕੁਏਡ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲਕਨੰਦਾ ਦਿਆਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਿਆਲ ਨੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਵਿੱਤ,ਖਰੀਦ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।