ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰੱਤੀ ਬਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀ ਆਪ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਐਲ਼ਆਰæ ਰੂਜ਼ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੁਟੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੱਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਕੋਟੇ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ 1997 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਤਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਵਲ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਤ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਦੋ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 27 ਵਿਚ ਇਕ ਕਨਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹਾਥੀ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।