ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਬਕ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਖਰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ, ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਪਈ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਰੂਪ-ਰੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਮੌਕੇ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਇਆ ਭਾਰਤ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੌਬਤ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਛਲਕ ਗਿਆ। ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਮਿਥ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਾਬੇ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖੁਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ? ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਅਹੁਲੇਗੀ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਰਤਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ ਬਗੈਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।