ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਚੱਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਰ ਪੈਂਤੜਾ ਮਾਤ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਥਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿਚ ਆਸਥਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 18 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 90 ਵਿਚੋਂ 36 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲਾ ਹੱਥੋਂ ਖੁੰਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਗਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ-ਅਸਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਧੜਾ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਵੇਂ ਧੜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 2013 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਿਰਮੌਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਪਣਾਇਆ ਪੈਂਤੜਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
_________________________________________________________
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਾਸ ਮਤਾ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਧਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 3 ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਦਲਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 1925 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਵਿਚ ਜਦ ਤੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਹੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੇਠਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਾਲਜ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣਗੇ।