ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿਲ-2014 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਭਾਗ-2 (ਸੀ) ਵਿਚ ‘ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੂ’ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹੜਤਾਲ, ਬੰਦ, ਤੇ ਰੇਲ ਟਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਧਮਾਕੇ ਜਾਂ ਅਗਜ਼ਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ ਪੁਰਾਣਾ ਖਰੜਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਈ-ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਨਿਯਮ, 2014 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈ-ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਤੇ 15 ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 2 (ਐਮ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Leave a Reply