ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ‘ਤੇ ਮਾਰੀ ਕੁੰਡਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਮਾਰ ਅਕਸਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਆਈ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ (2014-15) ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 64æ32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਹੀ 11æ23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 64 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਬਿਰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਰਧਾਂ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ 79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਜੇਕਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲਡ ਏਜ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਤਾ’ ਨਾਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜੂਨ 2013 ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਅਗਸਤ 2013 ਤੱਕ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਰਧ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ 155413 ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15859 ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3926 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 175998 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।