ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਸ਼ੱਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੈਰੋਇਨ, ਅਫੀਮ ਤੇ ਸਮੈਕ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀæਜੀæਪੀæ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਸੱਚਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਲਈ ਝਾੜਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।ਸਾਬਕਾ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰੋਇਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਅਸਲੀ ਰੋਹ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
__________________________________________
ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ
ਪਟਿਆਲਾ: ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਕੇਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 15 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਏ। ਇਕ ਆਈæਜੀæ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਈæਆਰæਬੀæ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (45) ਬਠਿੰਡਾ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ (40) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਕੇਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਨਚੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸਮੈਕ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
___________________________________________
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰ
ਪਟਿਆਲਾ: ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਰੋਹ ਦੇ ਤਾਰ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋeੋ ਹਨ। ਗਰੋਹ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਡੋਫੈਡਰਾਈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਚੇਨਈ ਤੱਕ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਥੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਰਮਾ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਗਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਧਾਰਤ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਉਪਰੰਤ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਬੋਈ ਉਰਫ ਚੈਰੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ‘ਫੂਡ’ ਨਾਮੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਬਰਮਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀæਆਈæਡੀæ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਈæਜੀæ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੋਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਬਰਮਾ ਸਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਸੀ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਧਾਰਤ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ, ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇਹੱਦ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
___________________________________________
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਉਖੇੜਣ ਲਈ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਕੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਰਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗੈਂਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੂੜੇ ਪਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵਾਰਡਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੀæਸੀæਟੀæਵੀæ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟਾਂ ਉਪਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਤੋੜ ਲਈ ਅੱਠ ਸੂਹੀਆ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।