ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੌੜ-ਫਿੱਕ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਉਂਜ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨੱਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੰਜ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੇਲੇ-ਕੁਵੇਲੇ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਆਪੋ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਬੰਧ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ?
ਹੁਣੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਚੋਭਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਭਖ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਥੇ ਆਮਦ ਤੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੁਕਾਏ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਠੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭੀੜ ਵੱਲ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਨ ਖੁਰਕਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਿਸਕ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਨਾ ਚਲੇ ਗਏ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਮੱਤਭੇਦ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਸ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਨ, ਰੋਮ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੰਡਾ ਬੀਜ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕੰਡਾ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਥਾਂ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕੀੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਬਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਉਥੇ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧੂਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੱਦ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਅਮਲਾ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵੇਲੇ ਲਾਇਆ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਰਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆ ਜਾਣ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੋ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਬਰਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਉਠ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਯੂ ਐਨ ਓ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਫਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਵਾਲੀ ਧਾੜ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਤਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੁਰਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਅਮਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੱਤਭੇਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਸਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਭਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਧ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੰਦੀ ਉਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੌੜ-ਫਿੱਕ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਵੀ।