ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਗੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮੱਧਮ ਪਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਆਉਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਲੀ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਏ ਪਿਆਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਥਰੁ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੰਝੂ ਅਜੇ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੈਟਰੋਲ 1æ69 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕੌੜੀ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਰਾਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਜਿਣਸ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੜੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਿਆਜ਼ ਮੰਡੀ ਲਾਸਲਗਾਉਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 18æ50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਐਨæਐਚæਆਰæਡੀæਐਫ਼) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰæਪੀæ ਗੁਪਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਨਸੂਨ ਮਾੜੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਲਾਸਲਗਾਓਂ ਦਾ ਸੇਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਿਆਜ਼ 15-25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਸਲਗਾਓਂ ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ 13æ25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 18æ50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਿਆਜ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤ (ਐਮæਈæਪੀæ) 300 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 9æ75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਧਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਰੇਲ ਭਾੜੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਲਿਆ ਸਕਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਸ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਕੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
__________________________________
ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ: ਜੇਤਲੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਹਾਲੀਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਹੀ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।