ਧਰਮ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਕਦਰ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਣਿਤੀ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟ ਗਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੁੱਦ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ, ਅਪਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲੋਕੇਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਜਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 115 ਹੈ ਜਦਕਿ 90 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 72 ਦੀ ਸਬ ਧਾਰਾ ਇਕ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 72 ਦੀ ਸਬ ਧਾਰਾ 3 ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1961 ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 8 ਆਫ 1925 ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਭਾਗ 3 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਰਡ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
_______________________________________
ਹਰਿਆਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਡਟਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਨੇਤਪੁਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਦਲ ਪੱਖੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਪਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਪਾਲੀ ਤੇ ਜਨੇਤਪੁਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਪਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
_________________________________
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2012-13 ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 26 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਿਖੇ ਉਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਂਦ-ਧਮਤਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।