ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨਕਸਲੀ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ Ḕਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟḔ ਦੀ ਜੋ ਚੌਮੁਖੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ Ḕਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਦੋਮੁਖੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਸ ਸੂਬਿਆਂ (ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੀਏ Ḕਨਕਸਲੀ ਭੈਅ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ Ḕਸੰਤੁਲਤ ਪਹੁੰਚ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ Ḕਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ’ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੁਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਸਮਾਜੀ-ਸਿਆਸੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀ Ḕਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਦੀ Ḕਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਲਮੀ ਜੰਗ’ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਨਕਸਲਵਾਦ Ḕਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 2009 ਵਿਚ Ḕਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟḔ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਸੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਲਮ ਧੁੱਸ Ḕਸੁਰੱਖਿਆ’ ਉਪਰ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਗ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਯੂæਪੀæਏæ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਨæਡੀæਏæ ਹਕਮੂਤ ਦੀ Ḕਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ’ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ 1998 ਵਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੋਮੁਖੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ Ḕਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਵਿਸਤਾਰ ਜੋ ੜਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਮੁਖੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Ḕਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੀ ਮਿੱਥ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਵੇਂ ਹਨ, ਫ਼ਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਹਿੰਸਾ-ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਜ਼ਨ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਅਵਾਮ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ Ḕਇੰਤਹਾ’ ਢੰਗ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹਾਲ-ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਹਕੀਕਤ ਉਪਰ ਨਿਹਾਇਤ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੂਲ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ-ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਅਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਲੰਘੇ 67 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ Ḕਆਜ਼ਾਦ’ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਉਣ ਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?
ਜਾਗਰੂਕ ਹਲਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ 88 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ Ḕਵਿਕਾਸ’ Ḕਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ’ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ 538 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ? 67 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਹਿਜ਼ 20 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿ ਟੱਬਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 100 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤੇ ਫ਼ਾਕਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਅਵਾਮ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਵਿਸਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਦਜ਼ਨ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀ Ḕਪਰਸੈਪਸ਼ਨ’ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੀ 2199 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਢੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਚੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਲਵਾੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਖਣਿਜ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਾਣਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਲਮੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸੁਪਰ-ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ 20 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ: “ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਐਨੀ ਬੇਮੇਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਗੁੱਟ ਵਾਂਗ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਾਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜੀ-ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਸਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਯ ਸੇਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟ ਕਿਸ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿੰਸਕ ਹੈ? ਹਰ ਸਾਲ Ḕਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਾਰਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ?
ਹਾਲੀਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਟੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਹਜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 2005-07 ਦੌਰਾਨ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ 643 ਕਬਾਇਲੀ ਪਿੰਡ ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਖ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਲੂ Ḕਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਵਾਮ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ Ḕਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ’ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਾਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ। ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਐਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਕਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੌਂਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਟੀæਵੀæ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਰੋੜ੍ਹੇਗਾ। ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੂੜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ Ḕਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ’ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ।
ਕੁਲ ਆਲਮ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ 88 ਵਿਚੋਂ 35 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ-ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗਾ੍ਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੁਫ਼ੀਆ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਉਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ) ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰੌਬਰਟ ਜਿਬਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ: Ḕਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ’ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ Ḕਸਾਡੇ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼’ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ Ḕਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ?