ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਟੀਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਸੂਬੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 14æ4 ਫੀਸਦੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 10æ7 ਫੀਸਦੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 6æ4 ਫੀਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 6æ1 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 22 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਪਾਸੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 14æ61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2013-14 ਤੇ 2014-15 ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 543æ19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਕਲਾਗ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
____________________________________
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ: ਬਾਦਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 12168 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 2800 ਪਿੰਡਾਂ (23æ01 ਫੀਸਦੀ) ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਹੈਂਡਪੰਪ, ਪਖਾਨੇ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
Leave a Reply