ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਸਾਰਿਆ

ਡਾæ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ
ਫੋਨ: 937-573-9812
ਪੁਸਤਕਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ Ḕਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ Ḕਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ।
ਪੁਸਤਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ 1608 ਵਿਚ ਨਾਰਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1636 ਵਿਚ ਬੋਸਟਨ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ Ḕਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐਂਡਰੀਊ ਕਾਰਨਰੇਗੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 1900 ਤੋਂ 1917 ਤਕ 1700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸੀæਡੀæ, ਡੀæਵੀæਡੀæ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ, ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਰ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ। ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹਨ।
ਹਰ ਸਕੂਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸੁਆਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ/ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ Ḕਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀḔ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1884 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ-ਲਾਹੌਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 1878 ਵਿਚ ਬਣੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ 1884 ਦੌਰਾਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 1897, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 1900, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ 1904 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ 1912 ਵਿਚ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, 1920-30 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਡਲ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1920 ਵਿਚ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 1930 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ Ḕਤੇ 12 ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1948 ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 1960 ਵਿਚ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੇ 1965 ਵਿਚ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 1967, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 1979, ਮਨੀਪੁਰ ਨੇ 1988, ਕੇਰਲ ਨੇ 1989, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1989, ਮੀਜ਼ੋਰਾਮ ਅਤੇ ਗੋਆ ਨੇ 1993 ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲੇ ਆਦਿ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਗ ਰਹੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।
ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1962 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। 1980 ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਜਦ ਸ਼ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 26 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛਪਣਗੀਆਂ। ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ; ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸ਼ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। æææਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ) ਆਣ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ।
2 ਅਪਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ Ḕਪੰਜਾਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬਿੱਲ’ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਮੋਦਗਿਲ ਤੇ ਡਾæ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ; ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਦ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ; ਇਉਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਣਵਰਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖ਼ਰੜਾ ਤਾਂ 2011 ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬੱਸ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ।