ਰਾਖਵੇਂ ਬਜਟ ਦਾ ਅੱਧ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 7547æ80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ 4456æ58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ 417æ01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 268æ11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 626æ21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 292æ31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 377æ33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 206æ38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 104æ97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 25æ62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ 821æ23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ 255æ04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 195æ97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਰਫ਼ 57æ09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 107æ22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖ ਕੇ 43æ16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। ਛੋਟੇ ਨਹਿਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 199æ64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਸਿਰਫ਼ 50æ96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 292æ35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 159æ74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1502 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1407æ32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1222æ54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 25æ96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ 1æ23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 97æ26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ 62æ19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12æ05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 8æ91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ।
_____________________________________
ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਪੈਸਾ
ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਰੌਚਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 7547æ80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ 6399æ85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 4456æ58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੱਡਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ (ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਸਟਰਾ ਬਜਟਰੀ) 15464æ80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
_____________________________________
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਵਰ੍ਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾਲੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਾਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਬਜਟ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।