ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ?

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਸਦਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਅਰਿਆਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦਾ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਮਸੰਦਾਂ ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਿਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ, ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ।
_____________________________
ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸਿਆਸਤæææ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ (ਨਾਂਦੇੜ) ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ (ਬਿਹਾਰ) ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
__________________________
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਜਥੇਦਾਰ
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ-ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹੰਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਿਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਨਣ, ਤੋੜਨ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭੁਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫੀਰਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੌਧਰ ਖਾਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ।
_______________________________
ਬਾਦਲ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ 1944 ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2003 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ।