ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਬੇਘਰ

ਜਨੇਵਾ: ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਓਟਣ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੂæਐਨæਐਚæਸੀæਆਰæ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2013 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਬਰੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਜੰਗ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਧਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2011 ਵਿਚ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ 65 ਲੱਖ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਅਫਰੀਕੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਜਾੜੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਂਡੋਨੀਓ ਗੁਟਰੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੁੱਕ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਮਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਵੀ ਮਦਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਹੀ ਸਥਾਈ ਅਮਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਧਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਜਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਬਜਟਾਂ ਉਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਕ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ 2001 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 63 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਤੇ ਵਰਕ ਏਜੰਸੀ (ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਬਾਡੀ) ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂæਐਨæਐਚæਸੀæਆਈæ ਦੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ ਤੇ ਲਿਬਨਾਨ ਹਨ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ (35 ਲੱਖ) ਵਿਚ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਅਮਨੈਸਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।