ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਹੇੜੇ ਜ਼ਖਮ

ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਲੰਘੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ 30ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੌਗਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ।
ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਕੱਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਯੁੱਧ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਨਕਿਆਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਸਰ ਵਾਲਟਰ ਗਿਲਬਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਦਨਾਕ ਸਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸੌਂਪਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛਲਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ਼ ਸਰ ਓ ਮੂਰੇ ਕਰੀਘ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 25 ਜੂਨ 1914 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 19 ਮਈ 1917 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਸਤੰਬਰ 1920 ਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਫ਼ੌਜੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ 1921 ਵਿਚ ਹੋਏ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 1925 ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਗਈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ।
ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ (ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਕਟਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਕੌਟਿਸ਼ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਟਾਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਬੈਗਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੌਗਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਈ ਇਸ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਕੌਮ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਬੁੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।
ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ: ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 1984 ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਮ ਧਾਰਮਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 6 ਜੂਨ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਹੇੜਨਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਖ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੇਖਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ) ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬੀ (ਥਿਓਕਰੇਟਿਕ) ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਲਈ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੁਜਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਵਿਚ ਵੀ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਬਾਰੇ ਜੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੀਰੀ (ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਮਰਹੂਮ ਮੇਜਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਆਸੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਾਲਸ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੋਚਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ 3 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਤਕ ਕੀਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗ਼ਲਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨੇ ਵੀ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1988 ਵਿਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ: ਸੰਨ ਚੁਰਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1986 ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਰੂਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਭੇਜਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1988 ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀæਵੀæ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਲੱਗ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਵੈ ਸਹੇੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।