ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਾਦਲ

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੁਝੇਂਵੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੋਗਾ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪਣੀ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦੇਣ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਵਾ ਧੱਫੇ ਵੱਜੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਧੱਫਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਫੈਲਾਓ, ਸਿਆਸੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੱਫਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਸੁੱਟੀ ਗੁਗਲੀ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਠੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਉਠੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਮਾਰਕਾ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਮੰਗ ਆਈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਰੀਆਂ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ। ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਛੇ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਥਲ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਂਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਉਂਜ, ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਥੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਮਤ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਂਜ ਇਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣਗੇ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਿਸ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਅੱਜ ਦਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਲ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।