ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ-ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਈ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 186 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਦਾ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ। ਇਕੱਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ 281 ਵਿਚੋਂ 98 ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨ੍ਰਿਪੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੀæਆਈæਏæ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਰæਐੱਸ਼ਐੱਸ਼ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਉਧਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਣਜੀ (ਗੋਆ) ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਅਵਾਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ ਉਪਰ ਉਹ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਜਿਸ ਲਈ ਆਲਮੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਯੂæਪੀæਏæ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲੋਂ ਸਥਿਰ ਹਕੂਮਤ ਦਰਕਾਰ ਸੀ; ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰਥ ਅੱਗੇ ਜੁੱਪ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ।æææ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮ ਵਲੋਂ eਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਿਆਰਾਂ ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ’ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਤ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ’ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਹਲਾ ਮਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਵਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਉੱਧੜ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਪਰਤਾਂ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਸਤਰ ‘ਚ 10,000 ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਤਕਨੀਕੀ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ (2000 ਨਫ਼ਰੀ) ‘ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ’ (ਸੜਕਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਵਗੈਰਾ ਉਸਾਰਨ) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਮਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਿਨਾ-ਪਾਇਲਟ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ’ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਬਣਾਏ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਫੋਕਸ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਸੀ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲਦਾਰੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੁਦ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੜ੍ਹ ਹੀ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਇਥੇ ਦੱਖਣੀ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਟਾਕਰਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਸਮੇਤ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ੈਰ-ਖਵਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ‘ਚ ਰੋੜ ਵਾਂਗ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਵਾਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਟਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ; ਜਦਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੋ ਹੋਰ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਪਾਇਨੀਅਰ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਕੇæਜੀæਸੁਰੇਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਫ਼ੇ ਉਪਰ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਚੰਦਨ ਮਿਤਰਾ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰੈਡੀਕਲ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਜੇæਐੱਨæਯੂæ ਫੋਰਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਰ ਆਨ ਪੀਪਲ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕਲਚਰਲ ਫਰੰਟ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਰਿਜ਼ਿਸਟੈਂਸ) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੁਆਰਫ਼ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ; ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: “ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਦੇ ਹਨ; ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਤਕਰੀਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।” ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ਰਾਹੀਂ ਦਮਨ, ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ, ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬੇਪਛਾਣ ਕਬਰਾਂ, ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ- ‘ਕੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?’ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: “ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਹਕੂਮਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।” ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਹਕੂਮਤ ਦਮਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੈਕਾਰਥੀਵਾਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਐੱਨæਜੀæਓæ (ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ) ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਨæਜੀæਓਜ਼ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਫੰਡ ‘ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ’ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਬਾਕਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਣ, ਤੇਲ ਲੱਭਣ, ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ਕ ਗਰੀਨਪੀਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਐਂਟੀ-ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ, ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੀਸ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐੱਨæਜੀæਓਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠ ਰਹੇ ਅਵਾਮੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਪੌਸਕੋ, ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਦਿਓਕੱਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰ ਹੀ ਅਲਾਪੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂæਏæਪੀæਏæ) ਵਿਚ ‘ਆਰਥਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਵਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਨæਜੀæਓਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤੀ ਵਸੀਲੇ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਵਿਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। 2004 ‘ਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਚ ਨੇ ਇਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੈਸਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਪੌਂਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਆਰæਐੱਸ਼ਐੱਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਵੇਦਾਂਤ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੋੜਮੇ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ‘ਦਾਨ’ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ। ਦਰਅਸਲ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰ ਤਾਂ ‘ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟਾਂ’ ਦਾ ਅਵਾਮੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਸੀਰ ਉਪਰ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿਟਲਰ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਗੋਇਬਲਵਾਦੀ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਜੜਨ ਵਾਲੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵਲੋਂ ਨੈੱਟਵਰਕ-18 ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਸ-ਮੀਡੀਆ ਸਨਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀæਐੱਨæਐੱਨ-ਆਈæਬੀæਐੱਨ, ਆਈæਬੀæਐੱਨæ7 ਵਰਗੇ ਕਈ ਤਾਕਤਵਰ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲ, ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ, ਫਸਟਪੋਸਟ, ਆਈæਬੀæਐੱਨæ ਲਾਈਵ, ਕ੍ਰਿਕਟਨੈਕਸਟ, ਹੋਮਸ਼ਾਪ18 ਵਰਗੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰਬਸ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਓਵਰਡ੍ਰਾਈਵ ਵਰਗੇ ਰਸਾਲੇ ਹੁਣ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸਲਤਨਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜੌੜਾ ਭਾਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਜੂਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕ ਉਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਹਸਿਨ ਸਾਦਿਕ ਸ਼ੇਖ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਜੂਮ ਫੇਸਬੁਕ ਉਪਰ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੇਜ ਕਿਸੇ ‘ਨਿਹਾਲ ਖਾਂ’ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਨਿਖਿਲ ਟਿਕੋਨੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੋਹ ਨੇ ਇਸ ਲਿੰਕ ਉਪਰ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਪੇਜ ਫੇਸਬੁਕ ਉੱਪਰੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ ਐੱਸ਼ਐੱਮæਐੱਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਸਲਿਮ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: ‘ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਟ ਡਿਗਿਆ ਹੈ’। ਇਸ ‘ਸੈਨਾ’ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਧਨੰਜਯ ਦੇਸਾਈ ਉਪਰ ਫਸਾਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ 23 ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਉਹ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਮੋਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।