ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਬੇਵਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵਿਚਲੀ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੁੱਟ ਉਭਰੀ ਸੀ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੁਲਘੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਟੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇæਪੀæ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕੇæਪੀæ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮਾਲਤੀ ਥਾਪਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਕੇæਐਲ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਰੁੱਸੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਸੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ ਬਾਜਵਾ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੱਕੜ-ਉਛਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਤਰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਚਤਰਥ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਕੰਵਲ ਕੌਰ ਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਣਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸ਼ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਮੇ ਨੇ ਸ਼ ਬਾਜਵਾ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸ੍ਰੀ ਚਤਰਥ ਉਪਰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਸ੍ਰੀ ਚਤਰਥ ਉਪਰ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਪ ਨੇਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ ਬਾਜਵਾ ਉਪਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਂਡਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਹਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਉਧਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰਚਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਚਨਚੇਤ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉਠੇ ਸਨ।
_____________________________
ਜਾਖੜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਰਕਮ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Leave a Reply