ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਮੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਅੰਗੜਾਈ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਦਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉਨਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਵਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨਹੂਸ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜੀਅ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਵਰਗਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬੌਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਾ ਕੇ ਅਧੂਰੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬੌਸਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ Ḕਮੈਨੇਜ’ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ-ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ੂਬੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ Ḕਲੰਮੇ ਹੱਥ’ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਾਹਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ-ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਹ-ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ Ḕਬਹਾਦਰੀ’ ਵੀ ਹਰ ਦੂਜੇ-ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਨੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਹਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਥੋਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਗ਼ਰਦ-ਗ਼ੁਬਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਵਿਚ ਡੋਬਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਔਸਤ ਖ਼ਪਤ 7æ9 ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ (ਕੇਰਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ) ਦੂਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ Ḕਤਰੱਕੀ’ ਦੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਗੀਤਕਾਰਾਂ/ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਟੀæਵੀæਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। 29 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਐਨੀ ਵਿਆਪਕ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ 2011 ਵਿਚ Ḕਪੰਥ ਰਤਨ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 30æ60 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤੋੜ ਸਕੇ! ਹੁਣ ਇਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 19 ਨਵੀਂਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ Ḕਵਿਕਾਸ’ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1995-96 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ 766 ਕਰੋੜ ਦੀ Ḕਆਮਦਨ’ ਸੀ ਪਰ 2014-15 ਵਿਚ ਇਹ 4700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ-ਲਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਰਾਤਬੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਘੋਰ ਮਾਯੂਸੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਚਿਰੋਕਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 5000 ਕਿਸਾਨ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2007 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 18770 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 2800 ਫੈਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਡਸਟੀਰੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤੁਛ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਿੱਤ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸੜਕਾਂ Ḕਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਲੋਂ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੇਚੈਨ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਵਸੀਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਭਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜੀ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਹਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਰ ਜੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਨਸੀਹਤਨੁਮਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਵਾਮ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਪੌਂਟੀ ਚੱਢਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ Ḕਜਥੇਦਾਰਾਂ’ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਂਗ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਜਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਲਤਨਤ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਵੋਟਰ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਟੇਕ ਮਹਿਜ਼ ਲੱਠਮਾਰਾਂ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅਣਹੋਂਦ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਤੇ ਲੱਚਰਤਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ, ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਗੁੰਡਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਅੱਕੇ-ਸਤੇ ਅਵਾਮ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਠੇਕੇ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੇ ਹਲੂਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ-ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਝੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਲੱਸੀ ਭਾਲਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਕਾਰ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਲੱਖਣਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਦੀੜਾਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ-ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।