ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ 16 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੱਬੇ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2012-13 ਦੇ 725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ 980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਬਸਿਡੀ 5660 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟੱਪਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਭਾਵ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਂਡ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਦ ਸਿਰਫ਼ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਵੀ 725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਭਾਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਬਿਸਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।