ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ: ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਥਾਪਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਨਵੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੈਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ-ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਕੁ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।