ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਘੁਲਿਆ ਜ਼ਹਿਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਘੱਗਰ) ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਮੇਤ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਛੇ ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਚਮੜਾ ਸਨਅਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰੀਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਘਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਕਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
__________________________________
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਘੜੀਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਰੈਵੂਲੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸਵੇਰਾ) ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੇ ਰੋਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਚਿੱਟੀ ਵੇਈ, ਜਮਸ਼ੇਰ ਡਰੇਨ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼ਬਨਮ ਗੋਦਾਰਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜ ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ, ਚਿੱਟੀ ਵੇਈ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।
_________________________________________
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇੰਟਗਰੇਟਿਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੁਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜੁਆਬਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਈ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੱਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਆਰæਓæ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 236æ32 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰæਓæ ਸਿਸਟਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੋਵੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਰਡ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।