ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫ਼ੋਨ: 91-94634-74342
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਜਲਾਸ (17-18 ਨਵੰਬਰ) ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਲਈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸੁਲੱਖਣੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਜਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟੋਘੱਟ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਚੋਲੇ ਭਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਐਨੇ ਸੌੜੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ।
ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਖ਼ਰਾ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੀ ਜਾਗ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਸੋਝੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਬਾਅ ਬਣੀ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1930 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ: “ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਨਆਦੀ ਸਹੁਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਗੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ।” 1950 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਬਰੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਰਸਮੀ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ 65 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ-1935 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦਾਂ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਜਾਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਸੁਖਾਲਿਆਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 65 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨਾ ਛੇੜੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨਾ ਝੋਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਖੌਟਾਧਾਰੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮੱਧਯੁਗੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਧਾੜਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੁਭਾਅ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਭਾਵ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਵਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਫਿਰਕੇ, ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕੌਮੀਅਤ ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਵੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਅਵਾਮ ਦਾ ਇਹ ਅਨਿੱਖੜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਵਸੀਹ ਮਾਰ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਸਭਾ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭਾ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿੱਤਰਵੀਂ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਜੋ ਉਠਾਉਣੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ “ਖਾੜਕੂ” ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘ੍ਰਿਣਤ ਕਤਲਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸੁਧਾਰ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਥੋਪਣ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਦਹਿਸ਼ਤਪਾਊ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਉਭਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗਰਮ-ਖ਼ਿਆਲ ਸਿੱਖ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਪੂਰਾ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸੀ ਜੋ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਚੀ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡਾਂ ਲਈ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ’ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ ਅਨਸਰ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੁਝ ਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤਹਿਰੀਕ ਵੀ ਅਣਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। (ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ) ਪਰ ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ-ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਪੂਰਾ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਰੋੜਾ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਣਭੋਲ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਚੇਤ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ 1983 ਵਿਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਦਾ (ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ) ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਵੀਂ ਅਤੇ ਭਰਵੀਂ ਸਮਝ ਤਹਿਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਟੇਢਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ‘ਚ ਗਲਤਾਨ ਕਿਸੇ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਲਚਣਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹਿੱਸਾ) ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਟਕਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ “ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ” ਦੇ ਘ੍ਰਿਣਤ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵਾਹਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੁੱਚੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਲੋਂ ਮਚਾਈ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਮੁਥਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਤਪਾਤੀ ਜ਼ੁਲਮ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਤ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ ਜਗੀਰੂ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗਰੇਅ ਹਾਊਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਰ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦਗ੍ਰੋਹ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਸ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਘਾਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ‘ਚ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਘਾਣ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਮਨ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੱਕੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘੜਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਹਨ; ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ/ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਕਾਬਲੇ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਬਾਵਕਤ ਕਦਮ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਸੌੜੇ ਚੌਖਟਿਆਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਗੱਲੀਂਬਾਤੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਦਮਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ, ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਬਰਾਬਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੁਲਤਾਂ, ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਭਾ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ।