ਧਰਿਆ-ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਟੀਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਮਿਥਿਆ ਟੀਚਾ ਆਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11æ8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਲੀਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਮਾਲੀਆ ਸਾਲ 2012-13 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0æ2 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਆਇਆ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 2æ4 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸਾਲ (2013-2014) ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀ 16341æ16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ 14554æ39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ 12æ3 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ 1762æ11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 1758æ72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ 1573æ45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1535æ91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਲ 2012-13 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
____________________________
ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਆਸ
ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਸੰਕਟ ਭਰਪੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਧ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ 10 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੈਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੈਟ ਵਿਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।