ਦਾਗੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਾਗ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ 39 ਡੀæਐਸ਼ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਐਸ਼ਪੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 119 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਡੀæਐਸ਼ਪੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਰæਟੀæਆਈ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਚ 16 ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ, 11 ਏæਐਸ਼ਆਈ ਨੂੰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਇਕ ਡੀæਐਸ਼ਪੀ ਨੂੰ ਐਸ਼ਪੀ, ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡੀæਐਸ਼ਪੀ ਤੇ ਚਾਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 11 ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸ਼ਆਈ ਸ਼ਿਵ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 17 ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਚਾਰ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ (ਨਿਖੇਧੀ) ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਏæਐਸ਼ਆਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੌਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏæਐਸ਼ਆਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 72 ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 19 ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 22 ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਏæਐਸ਼ਆਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਛੇ ਦਫ਼ਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਦਫ਼ਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 11 ਅਜਿਹੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 20 ਅਜਿਹੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਐਸ਼ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਵਿਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਡਿਸਮਿਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।