ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 131 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਟਲ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰਲੇ 131 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ (ਆਈæਏæਐਸ਼) ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ਼ ਆਈæਟੀæ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ 131 ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉਂਦੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਗਰ-ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਐਸ਼ਆਈæਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹੀ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰæਐਸ਼ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇਮੰਤ ਬਤਰਾ (ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ) ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 33 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ‘ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ’ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਪਨਪ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਟਲਾਂ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਤੇ ਸਰਾਂਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਹੋਟਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਐਸ਼ਆਈæਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।