ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
16 ਮਈ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਗੱਠਜੋੜ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 125 ਕਰੋੜ ਅਵਾਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਉਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਜਮਹੂਰੀ’ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 34 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਿਆ (ਪਾਰਟੀਆਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜੋੜ ਕੇ 3æ14 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਗਏ) ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਝੰਡੀ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਜਿਥੇ ਮੋਦੀ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਕਾ ਹੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ/ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਵਾਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। 66æ38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੋਲਿੰਗ ਅਤੇ 81 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਏਦਾਰ ਬਦਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਮੁਲਕ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਏæ ਤੇ ਬੀæ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦਿਆਂ ਐਨ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ‘ਭਾਰਤ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਖ਼ਲਕਤ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿਚੋਂ 2004 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ 37 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਨੰਗੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ/ਸਤੇ ਅਵਾਮ ਵਲੋਂ 1977 ਵਿਚ ਜਿਸ ਇੰਦਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਕੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ‘ਮੋਦੀ ਸੁਨਾਮੀ’ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਕਾ ਹੀ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ 1998-2004 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਘਪਲਿਆਂ ਤੇ ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਵੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ।
ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ’ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ‘ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼’ ਦੀ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਾਰਪਰੋਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ‘ਸਥਿਰ’ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਰ ਵਾਜਬ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਦਿਆਂ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਕਾਬ ਪਹਿਨਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਗੱਪ ਸਿਰਜ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਦੂਮਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਓ’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ; ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ; ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਾਸ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਓæਬੀæਸੀæ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਿਰ ਜਿਸ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ 1998 ‘ਚ 25æ6 ਤੋਂ ਖੁਰ ਕੇ 2009 ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 18æ8 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ 2004 ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਂ ‘ਚ ਛਾਈ ਘੋਰ ਮਾਯੂਸੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਹੀ 282 (ਗੱਠਜੋੜ ਵਜੋਂ 337) ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ?
ਇਹ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂæਪੀæ, ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜਿਥੇ ਮਾਇਆਵਤੀ-ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ-ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਓæਬੀæਸੀæ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਹਥਿਆਇਆ, ਉਥੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (5%), ਅਸਾਮ (36%) ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (32%), ਕੇਰਲਾ (10%), ਮਨੀਪੁਰ (11%)। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਅੱਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ 443 ਵਿਚੋਂ 421 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਥਾਈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਲ 126731 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ: ਸੀæਪੀæਆਈæ ਦੇ ਪੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 54785, ਸੀæਪੀæਐੱਮæ ਦੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 14650, ਸੀæਪੀæਐੱਮæ(ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 13657 ਅਤੇ 7 ਨਕਸਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 34000 ਵੋਟਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀæਐੱਸ਼ਪੀæ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਆਦਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਗ਼ਰਮ-ਖ਼ਿਆਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਸਵੱਟੀ-ਪੋਲਿੰਗ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ, ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਰਦੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅਵਾਮ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ, ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਲੂਣ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿਚ ਲੂਣ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਨਕਸਲੀ ਧੜਿਆਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ, ਉਲਫ਼ਾ ਆਦਿ ਵਾਂਗ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਗਏ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂ-ਪਰਲੋ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਭਰਮ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਘੜੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਲਮ ਪਿਛਾਖੜੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਥੰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਮ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿੱਛਲੱਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਪਿਛਾਖੜ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ/ਫ਼ੌਜਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣ, ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ, ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ 1990 ‘ਚ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਮਿੱਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਬੇਲਗਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹਕੂਮਤੀ ਦਮਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ/ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ/ਫ਼ੌਜ ਭੇਜਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਹਕੂਮਤ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਚਕਚਾ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਝੱਟਪੱਟ ਲਏਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰੋਜ ਗਿਰੀ ਨੇ ‘ਗਰੋਥ-ਫਰੈਂਡਲੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਲਾਇਮ ਰੂਪ ਕਾਂਗਰਸ। ਹੈੱਡ ਐਂਡ ਇਕਵਿਟੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੌਤਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ‘ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਰ ਸਥਿਰ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਹੈ।’ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਜੋੜ ਚੜ੍ਹਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਧਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ‘ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ’ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ਕ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਸੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੱਚੇ ਮਾਇਨਿਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਜੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਚਿੰਤਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ, ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਆਧਾਰਤ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੋਇਆ ਐਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਲਹਿਰ ਅਸਲ ਬਦਲ ਅਵਾਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਮਾਰਨ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਊਣੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਜੰਗਲਾਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਨਦਾਰਦ ਹੈ।