ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਪ੍ਰੋæ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਾਈਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਤੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਪਰੰਤ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 1930 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲਡ ਸਟਰੀਮ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਤੀਜੇ (ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ) ਜੱਜ ਆਗ਼ਾ ਹੈਦਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਆਗਾ ਹੈਦਰ ਨੇ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਆਗਾ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਮਿਲਟਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੱਜ ਟਰੈਂਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜੱਜ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਬਦੁਲ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 14 ਫਰਵਰੀ, 1930 ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਚੰਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 1930 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਾæ ਗਯਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ, ਜੈਦੇਵ ਕਪੂਰ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ 26 ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ-ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਜੈ ਗੋਪਾਲ, ਹੰਸਰਾਜ ਵੋਹਰਾ, ਫਣਿੰਦਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
_______________________________
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀæææ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਾਰਚ, 1931 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, “ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਕੌਂਸਲ (ਯੂæਕੇæ) ਵਿਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਪਰ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਖਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ (ਜੋ ਮਿਸਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ।