ਜਲ ਵਿਵਾਦ: ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨਹੀਂ ਪਲਟਾ ਸਕੇਗੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰæਐਮæ ਲੋਧਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਲਾਪੇਰੀਯਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ, ਅਹਿਤਿਆਤ, ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਲਾਪੇਰੀਯਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰæਐਮæ ਲੋਧਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ 2006 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮਨ ਚਾਂਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 120 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 142 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੈਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੱਧਰ 152 ਫੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
______________________________________________
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਗਠਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।
__________________________________________
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2004 ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।