ਢੱਟ ਕਤਲ ਕੇਸ: 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 5-5 ਸਾਲ ਕੈਦ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸ਼ ਢੱਟ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ 1989 ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਗੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਵਧੀਕ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪੂਨਮ ਆਰæ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀæਆਈæਜੀæ ਐਸ਼ਪੀæਐਸ਼ ਬਸਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ਼ਐਚæਓæ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਐਫ਼æਆਈæਆਰæ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਾ 364/346/466/201/218 ਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 364/201 ਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸ਼ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ ਢੱਟ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ਼ਪੀæ (ਆਪਰੇਸ਼ਨ) ਐਸ਼ਪੀæਐਸ਼ ਬਸਰਾ, ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਦਸੂਹਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਟਾਂਡਾ ਐਸ਼ਐਚæਓæ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ ਐਸ਼ਐਚæਓæ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਐਚæਐਲ਼ ਰਣਦੇਵ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ ਢੱਟ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ 1996 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡੀæਆਈæਜੀæ ਜੇæਪੀæ ਵਿਰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਡੀæਆਈæਜੀæ ਨੇ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 364 ਦੀ ਬਜਾਏ 363 ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 364 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ।
________________________________________________
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ 13 ਸਾਲ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕੇਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਸਟੇਅ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਪਰੈਲ 2012 ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੇæਐਸ਼ ਭਿੰਡਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ।
________________________________________________
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਢੱਟ ਪਰਿਵਾਰ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਢੱਟ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਢੱਟ, ਪਤਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਪੁੱਤਰ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਤਜਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਸਨ ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਭਾਵੁਕ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵੇਗੀ।