ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੰਦ ਵਿਆਹ ਨਿਯਮ, 2014 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਡਹਾਕ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਾ-ਪੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
_____________________________________
ਤਲਾਕ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਤਲਾਕ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ (ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸ਼ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ।