ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀæਜੀæਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਨ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
__________________________________
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਮੰਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ (ਸਟੇਟਸ) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਈ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
_________________________________________
‘ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਪੁੜੀ’ ਨੇ ਜਗਾਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ
ਅਬੋਹਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੋਸਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੋਸਤ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਅਮਲੀਆਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਆਸ਼ਾ’ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁੜੀ ਖ਼ੂਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜਲੌਅ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਤਿ ਘਾਤਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਇਸ ਪੁੜੀ ਦੀ ‘ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਜਗਤ’ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬ ਚਰਚਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਥੋਕ ਵਿਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੋਸਤ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਟਾਵਾਂ-ਟਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਉੱਪਰ ‘ਆਸ਼ਾ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਪੁੜੀ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਇਸ ਦੀ ਓਵਰ ਡੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਪੋਸਤ ਵਰਗਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਪੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ‘ਬੂਪਨ’ ਨਾਂਅ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖ਼ੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ 85 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਗੋਲੀਆਂ 370 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਟਾਡੋਲ, ਕਾਮਿਨੀ ਆਦਿ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਤ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੋਸਤ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋਕ ਵਿਚ ਪੋਸਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਖਪਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।