ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਯੂæਐਨæ ਵਿਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਐਨ ‘ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ’ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਤ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਗਨਠਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘਟੀ ਹੈ।
60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕੇ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ, ਭੂਟਾਨ, ਮਾਲਦੀਵਜ਼ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਡਾæ ਰਿਬੈਕ, ਰਿਚਮੈਨ ਟੈਵਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਚੋਣਵੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆਬਾਦੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤੀਜੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਆਈ ਔਰਤ ਉਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਝੱਲਦੀ ਹੈ।
ਸੀæਐਸ਼ਆਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾæ ਰੰਜਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੇ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਕੁਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। 60 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।