ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰ ਬਨਾਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸਿਰਕੱਢ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਫ਼ਸੀਲ ‘ਚ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ!
ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀæਟੈੱਕæ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈæਆਈæਟੀæ (ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਤੋਂ ਐੱਮæਟੈੱਕæ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 1991 ਵਿਚ ਲਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੋਟੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜ ਕੇਂਦਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਖੜਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਤਰਖੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਮਭੂਮੀ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਉਤਰਖੰਡ ਵਿਚ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸਟੇਟਸਮੈਨ’ ਵਰਗੇ ਕਈ ਉੱਘੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਛਪਦੇ। ਉਤਰਖੰਡ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਕੱਢ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਟੀਹਰੀ ਡੈਮ ਵਲੋਂ ਉਜਾੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਹਿਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਨਿਧੜਕ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਡਾਢਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਬਣ ਰੜਕਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਦਸੰਬਰ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਉਹ ਹਕੂਮਤੀ ਦਮਨ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
1991 ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 17 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਰਾ ਘਰ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਦਬੋਚਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਨਿੱਕਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ, ਹਰਦਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਧਮੋਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਦਵਾਰ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ (ਪੀæਏæਸੀæ) ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਐਸੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ‘ਪੀæਏæਸੀæ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ’ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ। ਉਥੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਸਵੇਰ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਵੇਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕਾਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹਰਦਵਾਰ ਤੋਂ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਨਕਮਤਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਲਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੜਨ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹਨ।
ਉਸੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਤਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀæਸੀæ ਖੰਡੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ‘ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਾਂਡਰ’ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਨਾਨਕਮਤਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਖ਼ਬਰ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 121 (ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ), 121-ਏ (ਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ), 124-ਏ (ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ), 153-ਏ (ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ), 120-ਬੀ (ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜੁਰਮ ਕਰਨ), ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 (ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ) ਤਹਿਤ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੇ ਪੰਜ ਰਾਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਾਕਫ਼ਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 22 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸ਼ਿਖਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਘੜੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਨਕਮਤਾ ਨੇੜਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਜਣੇ ਭਗੌੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਖ਼ਰਾਬ ਲੈਪਟਾਪ, ਇਕ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਛਪੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 21 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਪਰ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ 2008 ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ- ਗੋਪਾਲ ਭੱਟ, ਦਿਨੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਚੰਦਰਕਲਾ, ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਘਰੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਇਕ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਡਿੱਠਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਰਾਜਕੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ‘ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੇ ਇਸ ਕਾਜ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਜੋ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਉਹ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਬਾਵਸਤਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਇਸੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਸਨ।
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੌਂਡੀਆ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਟੁਕੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੈਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੋਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਹਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਵੈਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਹੀਰੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ) ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਉਪਰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਈ, ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਘਾੜਾ ਹੈ (ਆਈæਪੀæਸੀæ ਧਾਰਾ 120-ਬੀæ), ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਸੈਕਸ਼ਨ 13), ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ (ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਸੈਕਸ਼ਨ 20), ਤੇ ਸੀæਪੀæਆਈæ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਸੈਕਸ਼ਨ 39)। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਲਾਕਾਰ/ਕਾਰਕੁਨ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੀ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਕੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮਹੇਸ਼ ਟਿਰਕੀ ਉਪਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਡੀæਐੱਸ਼ਪੀæ ਸੁਹਾਸ ਬਾਵਾਚੇ, ਡੀæਆਈæਜੀæ ਰਵਿੰਦਰ ਕਾਦਮ ਅਤੇ ਆਈæਜੀæ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀ ਛਪਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਉਂ ਸੀ: ਕਾਂਕੇਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਜੇ ਟਿਰਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਗੌਂਡੀਆ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ‘ਅਬੂਝਮਾੜ’ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਰੀ-ਚਿਚਗੜ੍ਹ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਵਿਜੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੀਰੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ‘ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈæਪੀæਸੀæ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 90 ਦਿਨ ਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਾਂ 90 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਲਮ ਫੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਹੀ ਐਨੀ ਤੁਅੱਸਬੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦਰਸਾਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜੱਜ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਗੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਡਾæ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ‘ਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਨੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗ ਲਈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 43(ਡੀ)2 ਅਚੂਕ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ 90 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਦੋ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 90 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇਰੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼- ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਮਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਵਿਚ 2008 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 43(ਡੀ), ਉਪ-ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪੱਖ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ-ਮ-ਖ਼ਾਸ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨੂੰ ਠੁੱਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੇ 2013 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਇਸ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੌੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਮੋੜ ਧੁਸ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਵਾਮ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਖਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਸਮੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ‘ਬਿਨਾ ਦਲੀਲ-ਬਿਨਾ ਵਕੀਲ-ਬਿਨਾ ਅਪੀਲ’ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜਨਾ ਹੈ।