2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਾਲਾ ਮਿਜ਼ਾਜ

ਪੁਨਿਆ ਪ੍ਰਸੂਨ ਵਾਜਪਾਈ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
1952 ਵਿਚ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ (ਯੂæਪੀæ) ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਮਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਬਦੁੱਲ ਕਲਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁਲ 17 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 17 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਂਝ, 1952 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। 2014 ‘ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ-ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਦਿਓਬੰਦ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਲਾਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੇਝਿਜਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲਟਾਪੀਂਘ ਹੋ ਰਹੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੈਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਨੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਐਸਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ; ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਵਾਮ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੇ ਵਾਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜਾਤਪਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰਸਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ! ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ!!
ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਬਾਬਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜੀ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀ- ਆਰæਐੱਸ਼ਐੱਸ਼, ਦੇ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤਕ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਆਫ-ਲਾਈਨ ਟੈਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ 200 ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?æææ ਜਾਂ ਫਿਰ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਉਡਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਾਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ?æææ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਾਇਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਐਸੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋ ਖ਼ਾਕਾ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ-272 ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂæਪੀæ, ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਹੀ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ-ਸੜਕ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪਹਿਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ, ਭਾਵ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੇਲਜੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਐਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵਾਕਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਾਇਆਵਤੀ ਜਿਸ ਦਲਿਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੱਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ; ਜੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਸਤਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਤਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਹੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ!
ਕਿਉਂ?æææ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਘ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਤਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਮਾਜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣੇ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਾਮਦਾਸ ਆਠਵਲੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਉਰਫ਼ ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਜਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਜਿਥੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 1956 ਦੀ ਧਰਮ-ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ (ਸਮਾਜ ਦੀ ਢਾਹ-ਭੰਨ) ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ-ਢੇਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ!æææ ਪਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਦਲਿਤ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵੀ 2014 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੁਰਮੀ ਜਾਤਾਂ ਐਸਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜੋ ਇਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੇਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ, ਉਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇਗੀ; ਭਾਵ ਦੱਖਣ ਦੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਟੁੱਟਣਗੇ!
ਜੇ ਚੋਣ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣਗੇ; ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰਜ਼ੇ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ 14 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਐਸਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਉਭਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮਿੱਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਹੀਆ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਤਬਕਾ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਾਂ ਮੰਡਲ, ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਸੋਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਿਉਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਬਣਨਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਢਾਹ-ਭੰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਵੱਛਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੌਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਜਿਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕਿੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਉਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਪਰ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਤਬਕੇ, ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇ। 2009 ‘ਚ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਕਰੋੜ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। 2014 ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਭਾਵ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਕ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਵਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈæææ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ! ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ।