ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿਗਰਾਨ (ਆਬਜ਼ਰਵਰ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ 2008 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈæਆਰæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਮæਕੇæ ਯਾਦਵ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ‘ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿਗਰਾਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੀæਈæਓæ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮ ਕੇ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖੰਨਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਸੈੱਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ।