ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਹੁਗੁਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 85 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਠੀਕ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਸਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਈ, ਜੂਨ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਦਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਜੋ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।