ਵੋਟਾਂ ਵੱਟੇ ਬਰੀ! ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਦੱਈ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 11 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਮਾਲਵੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਮੁੜ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਟ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁਧ 20 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 295-ਏ, 298 ਤੇ 153 ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸ਼ਕੇæ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 153 ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 3 ਮਈ 2014 ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।