ਕਿੰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨਰਾਂ (ਹਿਜੜਿਆਂ) ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿੰਨਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਬਦ ‘ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ’ ਤਹਿਤ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੇæਐਸ਼ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏæਕੇæ ਸੀਕਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿੰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿੰਨਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਉਪਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਆਈæਪੀæਸੀæ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿੰਨਰ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਵਜੋਂ ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਚæਆਈæਵੀæ ਤੋਂ 41 ਫੀਸਦ ਕਿੰਨਰ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।