ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਤਲਗਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
16ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਬਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਸਿਆਸੀ ਘੜਮੱਸ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ। ਜੇ ਇਹ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਬੇਦਰੇਗ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ/ਫ਼ੌਜਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕੋੜਮੇ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ; ਜਦ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ‘ਚ ਵਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਜਮਹੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਤੰਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਨਦਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਹਦ ਮਕਸਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋਪਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 19 ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਠੇਕੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਾਦਲ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ Ḕਜਥੇਦਾਰਾਂ’ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਰਵਾਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਜਥੇਬੰਦ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ-ਸਤੇ ਪਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਂਗਨਬਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਈæਜੀæਐੱਸ਼, ਕੰਪਿਊਟਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਬਥੇਰੇ ਮੌਰ ਸੇਕੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਟਵਾਇਆ ਹੈ। ਬੇਹਯਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਣ, ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ, ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਰੋਲਣ ਅਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਰਜਾਈਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਠੰਢ ਲੱਗ ਕੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੀ ਬੱਚੀ ਰੂਥ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਮਲੂਕੇ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਵਰਗੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਾ ਨਿੱਘਰੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਜਰਵਾਣੇ ਤਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਤਾਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਫ਼ਾਸ ਵਰਗੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਥੰਮ੍ਹ ਕੇ ਅਸਹਿ ਠੰਢ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ-ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਰਾਜ ਦਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਤੇ ਕਮੀਨਗੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਉਘੜਵੇਂ ਲੱਛਣ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹਨ:
-ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2011 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਦੋ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।
-ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਉਪਰ ਐਲਾਨੀਆ ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵਾਰ ਉਜਾੜ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
-ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ/ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਸੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਉਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਔਰਤ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਖੌਫ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉਭਰਿਆ। ਮਸਲਨ A) 2012 ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੇਲਬਰਾਹ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ; ਅ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ-ਸਿਆਸੀ-ਗੁੰਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ; e) ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ (ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ; ਸ) ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਉਪਰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਨੌਂ ਸਰਗਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ; ਹ) 6 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 319 ਥਾਂਵੇਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਅਤੇ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ; ਕ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏæਐੱਸ਼ਆਈæ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾਲਊ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 13 ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਫ਼ਾ 302 ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਗੀਨ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ; ਖ) ਫਰਵਰੀ 1914 ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰ ਹਮਲਾ, ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ; ਗ) ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਹਮਲਾ; ਘ) ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਆਂਗਨਬਾੜੀ ਵਰਕਰ ਔਰਤਾਂ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਙ) 12 ਅਪਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੱਬਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਲਈ ਰਸਦ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਸਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।
-ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ। ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਤੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾ ਹੱਦ ਤਕ ਪਰਖਣ, ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਘੋਰ ਬੇਵਸੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਇਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਰਮਾਸਿਸਟ, ਇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਅਤੇ ਇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੁੜੀ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਲਫ਼ਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਰਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇੰਤਹਾ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
-ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਟ, ਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਟੈਂਟ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਠੰਢ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੀ ਬੱਚੀ ਰੂਥ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਜਾ ਪਈ।
-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਚੇ ਨਾ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਇਨਡੋਰ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ।
ਹਾਲਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ/ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਥੋਪੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ (ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ) ਦੇ Ḕਵਿਕਾਸ’ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਾਲਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਚੋਣ-ਮਨੋਰਥਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਏ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ; ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੀਝਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟ ਦੇ ਰਸਮੀ ਹੱਕ ਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਵਾਮ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਬਾਰੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰੋਲ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਾ ਗੰਨਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੇਤਲਾ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ Ḕਅਰਬ ਬਸੰਤ’ ਵਰਗਾ ਉਭਾਰ ਹੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।